30 पोस्टकोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला

30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी जोकि एक साल भी अधर में लटकी हुई है।

HPRCA Hamirpur

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी जोकि एक साल भी अधर में लटकी हुई है।

विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नव गठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। विजिलेंस के जांच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लीरेंस मिल जाएगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित होंगे।

नव गठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉ. आरके परूथी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे।

Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog

आयोग कार्यालय में शुक्रवार को भी मुख्य प्रशासक आरके परूथी की अगुआई में बैठकों का दौर दिन पर जारी रहा। इस बैठक में आयोग के प्रशानिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा, ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनांस प्रदीप शर्मा और डिप्टी डीए राहुल चोपड़ा मौजूद रहे। बैठक में आयोग गठन की जरूरतों पर चर्चा हुई। 

कितना स्टाफ आयोग के संचालन के लिए प्र्याप्त रहेगा और ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के लिए कितने संसाधनों की जरूरत रहेगी, इसको लेकर भी प्रपोजल तैयार कर जल्द सरकार को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि दिसंबर माह के अंत से पूर्व सानन कमेटी की सिफारिशों पर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा। आयोग के मुख्य प्रशासक शनिवार को हमीरपुर में मौजूद रहेंगे।

स्टेट विजिलेंस से लेंगे रिपोर्ट: मुख्य प्रशासक

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक आरके परूथी ने कहा कि स्टेट विजिलेंस से जल्द 30 पोस्ट कोड की रिपोर्ट ली जाएगी। विजिलेंस के रिपोर्ट के आधार पर इन पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे घोषित होंगे। 

बैठक में नव गठित आयोग में स्टाफ और अन्य संसाधनों की जरूरतों को लेकर खाका तैयार किया गया है। सरकार को इस सिलसिले में जल्द प्रस्ताव दिया जाएगा।