HP CBSE School Teacher Vacancy 2026
Himachal Pradesh recruitment 2026:नए साल में CBSE स्कूलों में 800 शिक्षकों सहित अन्य पदों पर भर्ती
कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, नए साल में CBSE स्कूलों में भरे जाएंगे टीचरों के 800 पद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साल की अंतिम कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में Govt Job के अवसरों का पिटारा खोल दिया है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत CBSE स्कूलों में 800 शिक्षकों की भर्ती सहित विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को मंजूरी दी गई है। यह फैसला HP Govt Job की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
सीबीएसई स्कूलों में 800 पदों पर शिक्षकों की भर्ती
मंगलवार (30 दिसंबर) को आयोजित कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने CBSE स्कूलों में बड़ी शिक्षक भर्ती को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूलों में कुल 800 टीचर पद भरने की मंजूरी प्रदान की है।
इनमें 400 पद गणित (Maths Teacher) और 400 पद अंग्रेज़ी (English Teacher) के सृजित किए गए हैं।
इसके साथ ही कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी।
सीबीएसई स्कूलों में चौकीदारों के 100 पदों पर भर्ती
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने CBSE स्कूलों में चौकीदारों के 100 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक-एक चौकीदार तैनात किया जाएगा।
इसके अलावा, मल्टी टास्क वर्कर (Multi Task Worker) के 100 पद भी सृजित किए गए हैं, जिसमें हर स्कूल में एक-एक मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किया जाएगा।
इस तरह केवल सीबीएसई स्कूलों में कुल 1100 नए पद सृजित किए गए हैं
इन विभागों में भी भर्ती को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार:
- चिकित्सा महाविद्यालय: असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और 121 अन्य टीचिंग/नॉन-टीचिंग फैकल्टी एवं पैरा मेडिकल स्टाफ पद भरने का निर्णय लिया गया।
- असिस्टेंट स्टाफ नर्स: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से 600 पद सृजित किए गए।
- फैकल्टी डॉक्टर: डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन (DM) और मास्टर ऑफ चिरुरगिया (MCh) की योग्यता वाले डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का निर्णय।
- जल शक्ति विभाग: जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 पद भरने को मंजूरी।
- ग्रामीण विकास विभाग: सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी (BDO) के 10 पद।
- शिक्षा विभाग: अनुकंपा आधार पर 28 आश्रितों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय।
मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर बंपर भर्ती
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में बंपर भर्ती को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- 174 पोस्ट प्रोफेसर पद
- 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स पद
भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
साथ ही, जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर (Civil) पद को भी भरने की मंजूरी दी गई है।
विश्व स्तरीय टाउनशिप को मंजूरी
सुक्खू कैबिनेट ने राज्य के 100 चयनित CBSE स्कूलों के लिए एक समर्पित सब-कैडर बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड शामिल होंगे।
इसके साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत विशेष श्रेणी के बच्चों को शामिल करने का भी निर्णय लिया है, जिनमें शामिल हैं:
- धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चे
- ऐसे बच्चे जिनके दोनों या एक माता-पिता की दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है
- बच्चे जिनके माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे ने बच्चे का परित्याग कर दिया हो
यह पहल बच्चों के लिए सुरक्षित और समर्पित शिक्षा एवं आश्रय सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
विश्व स्तरीय टाउनशिप को मंजूरी
सुक्खू कैबिनेट ने चंडीगढ़ के समीप बद्दी में कई हजार बीघा जमीन पर नई टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी है। इसके तहत शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर भी एक विश्व स्तरीय टाउनशिप स्थापित की जाएगी।
साथ ही, कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने और व्यवसाय में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) रूल्स, 2017 के नियम-3 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के पालकवाह खास में भवन एवं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग के उपयोग को मंजूरी दी है, जिसमें अब एसडीआरएफ (SDRF) को स्थानांतरित किया जाएगा।
कैश क्रेडिट लिमिट को मंजूरी
सुक्खू कैबिनेट ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में चरवाहों के रोजगार के लिए एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य है:
- चरवाहों और उनके पशुधन के लिए लचीली आजीविका सुनिश्चित करना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
- ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना
- चरवाहा प्रथाओं का आधुनिकीकरण
- स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण
- बाजार संबंधों और मूल्य संवर्धन को मजबूत करना
इसके तहत, चरवाहों और उनके पशुधन की सुचारू आवाजाही के लिए नया कानून लागू किया जाएगा और समस्त वन भूमि और घास के मैदान चरावाह पशुओं के लिए खोले जाएंगे।
साथ ही कैबिनेट ने दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी:
- नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र
- हमीरपुर जिले के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर
- ऊना जिले के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर
- करसोग और पांगी में इसी तरह की अधोसंरचना
इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड लिमिटेड को वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान दूध खरीद लागत बढ़ने के कारण 60 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान की गई है।
मिल्क सेस के लिए अलग खाता खोला जाएगा, ताकि किसानों को नियमित रूप से दूध की खरीद का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
मिल्क सेस के लिए अलग खाता खोला जाएगा, ताकि किसानों को नियमित रूप से दूध की खरीद का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
कैबिनेट में ये भी हुए निर्णय
सुक्खू कैबिनेट ने तकनीकी और उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज:
तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी पांच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल (FEM) को अपनाने की मंजूरी दी गई। -
- कार्यात्मक इंटरचेंजेबिलिटी को ट्रांसफर या डेपुटेशन नहीं माना जाएगा
- सभी मौजूदा स्वीकृत पदों का एकेडमिक पूल बनाया जाएगा
- घुमारवीं में मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी:
डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमी कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर जिले के घुमारवीं में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के आधार पर Multidisciplinary Institute of Innovation, Skill, Technology, Entrepreneurship & Research University स्थापित करने की मंजूरी दी गई। - भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन:
हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1978 में संशोधन की मंजूरी दी गई। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी, कीट प्रकोप आदि के कारण सूखे चीड़ के पेड़ का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही कटान किया जा सकेगा।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी
सुक्खू कैबिनेट ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- एनपीए घोषित छोटे दुकानदारों के दो लाख रुपए तक के व्यवसायिक ऋण पर राज्य सरकार अधिकतम एक लाख रुपए तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने:
- हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला, कांगड़ा स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी।
- जिला कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र के मलोट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन लोक भवनों को आवश्यक रियायत प्रदान करने को स्वीकृति दी।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन के तहत:
- निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में छूट दी जाएगी (12% निःशुल्क बिजली और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि)
- यह छूट उन परियोजनाओं पर लागू होगी जिनकी क्षमता 25 मेगावाट तक है और कार्यान्वयन समझौते पहले हस्ताक्षरित हैं
- पहले से चालू या पावर परचेज एग्रीमेंट निष्पादित परियोजनाओं पर यह छूट लागू नहीं होगी
साथ ही, हिमाचल कैबिनेट ने एसजेवीएनएल की नाथपा-झाकड़ी और रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी ऊर्जा हिस्सेदारी को हिमाचल प्रदेश सरकार को पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी, ताकि ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से बिक्री सुनिश्चित की जा सके।
इस परियोजना को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी
सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में स्थित मोहल मौजा पनोल शाहरी और औहर में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से 892 करोड़ रुपए की लागत वाली हिमाचल प्रदेश आपदा प्रभावित न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना को पांच वर्षों के लिए स्वीकृति दी।
साथ ही, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन के लिए 18 से 42 सीटर बसों की खरीद पर अनुदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई है।
- HPAS Exam
- HP Allied Services
- HP PGT
- HP JOA IT 965
- HP Police Sub Inspector
- HP Police Constable
